म्युच्युअल फंड, लाभांश आणि कर
म्युच्युअल फंड, लाभांश आणि टॅक्स
गेल्या लेखात म्हटलं होतं की गुंतवणूक करताना केवळ किती टॅक्स वाचतोय एवढेच बघणे पुरेसे नाही तर परताव्याच्या दृष्टीने देखील ती गुंतवणुक अधिकाधिक करसुलभ कशी असेल त्याचा प्रत्येकाने विचार करावा. त्याचंच अजून एक उदाहरण म्हणजे म्युच्युअल फंडातील परताव्याचे पर्याय. लाभांश वितरणावरील टॅक्समुळे तो पर्याय कधीचा कालबाह्य झालाय, पण असंख्य गुंतवणूकदार अजूनही ‘टॅक्स-फ्री’ लाभांशाच्या मोहात पडलेले दिसून येतात.
मला पटकन आठवणारे उदाहरण म्हणजे देशपांडे आजी-आजोबांचे. वयाची ऐंशी पार केलेले हे हसतमुख आणि सुखवस्तू जोडपं आमचे कौटुंबिक स्नेही. मुलं परदेशी स्थायिक त्यामुळे सर्वच बाबतीत स्वावलंबी – अर्थात गुंतवणुकी संदर्भात देखील. काही महिन्यांपूर्वी त्यांच्याकडे गेले असताना गप्पा मारता मारता आजोबांनी त्यांचा म्युच्युअल फंडांचा पोर्टफोलिओ दाखवला आणि म्हणाले ‘बघ, ह्यातून मला दरमहा २०-२५ हजार टॅक्स-फ्री लाभांश मिळतो.’ कुठून कुठून माहिती गोळा करून, कोणाकोणाला विचारून गेल्या २०-२२ वर्षात सेवानिवृत्तीनंतरही त्यांनी म्युच्युअल फंडात सातत्याने गुंतवणूक केली त्याबद्दल मी त्यांचे अभिनंदन केले, पण ‘लाभांश’ (Dividend) पर्याय निवडल्यामुळे त्यांना कसा जास्त टॅक्स भरावा लागतो आहे ते ही समजावून सांगितले. टॅक्स-फ्री म्हणून सांगितल्या गेलेल्या पर्यायात खरंतर जास्त टॅक्स बसतो हे लक्षात आल्यावर त्यांनी तर कपाळाला हातच लावला. आमच्याकडे सल्ला विचारायला येणाऱ्या शंभरपैकी किमान ऐंशी लोकांच्या पोर्टफोलिओमधे अशा लाभांशधारी योजना दिसतात. आणि त्यातून मिळणाऱ्या परताव्यावर ही मंडळी ‘काहीतरी मिळतंय ना’ असा विचार करून खूष असतात.
म्युच्युअल फंडातील कुठल्याही योजनेत आपल्याला परतावा मिळण्याचे तीन पर्याय उपलब्ध असतात. योजनेच्या मुल्यामधील वृद्धी (Growth Option), लाभांश (Dividend Option) किंवा लाभांशाची पुनर्गुंतवणूक (Dividend Reinvested Option). पहिल्या पर्यायात आपल्याकडील योजनेतील युनिट्सची संख्या तेवढीच राहते, मात्र योजनेच्या कामगिरीनुसार त्यांचे मूल्य वाढत राहते. ही मूल्यवृद्धी म्हणजेच गुंतवणुकीवरील परतावा होय. दुसऱ्या पर्यायात परतावा ठराविक काळाने लाभांशाच्या स्वरुपात आपल्या बँक खात्यात जमा होतो. तर पुनर्गुंतवणूक पर्यायात योजनेने दिलेल्या लाभांशाचा वापर त्याच योजनेतील युनिट्स विकत घेण्यासाठी केला जातो – म्हणजेच मूल्य तेच राहते, पण युनिट्सची संख्या वाढत राहते.
गुंतवणूकदाराच्या हातात कंपन्या किंवा म्युच्युअल फंडांनी दिलेला ‘लाभांश’ करमुक्त असतो, त्यामुळे अनेकांना हा पर्याय आकर्षक वाटतो. मात्र गुंतवणूकदाराच्या दृष्टीने शेअर्सवर एखाद्या कंपनीकडून मिळालेला लाभांश आणि म्युच्युअल फंड योजनेतून मिळालेला लाभांश ह्यात फरक असतो. या दोन्ही घटनांमध्ये ‘लाभांश वितरण टॅक्स’ (Dividend Distribution Tax or DDT) लागू होतो. कंपनीच्या बाबतीत तिच्या नफ्यावर एक शेअरहोल्डर म्हणून आपला काहीच अधिकार नसतो. पण म्युच्युअल फंड योजनेतून मिळालेला लाभांश हा तुमचाच निधी तुम्हाला परत मिळत असतो, त्यामुळे त्यावरचा DDT हा थेट तुमच्याच खात्यातून वळता होत असतो.
आता जर तुमची योजना डेट फंडातील असेल, तर हा ‘लाभांश वितरण टॅक्स’ २८.८४% इतका बसतो. म्हणजेच तुमच्या रू १ लाख गुंतवणुकीवर जर म्युच्युअल फंडाने ५% लाभांश द्यायचे ठरवले तर तुमच्या हाती रू ५००० नव्हे तर केवळ रू ३,५५८ येतात – तुमच्या उरलेल्या गुंतवणुकीचं मूल्य मात्र रू ५००० ने घटून रू ९५,००० राहते.
वरील उदाहरणात तुमची योजना इक्विटी प्रकारची असेल तर टॅक्स थोडा कमी बसतो - गुंतवणुकीचं मूल्य रू ५०००ने घटतं तेव्हा हाती फक्त रू ४,३५३ पडतात. म्हणजेच ‘लाभांश’ म्हणून देऊ केलेल्या संपूर्ण रकमेवर आपल्या खिशातून टॅक्स जातो आणि म्युच्युअल फंड योजना परस्पर तो कापून घेत असल्यामुळे त्याचे कुठलेही नियोजन आपल्या हाती उरत नाही.
आता टॅक्सच्या दृष्टीने म्युच्युअल फंडातील लाभांश घेणं हाच जर चुकीचा पर्याय असेल, तर त्याची पुनर्गुंतवणूक करण्याचा पर्याय हाही चुकीचा आहे हे ओघाने आलं. कारण प्रत्येक लाभांशाबरोबर पुनर्गुंतवणूकीची रक्कम कमी कमी होत जाते. तीन पैकी दोन पर्याय चुकीचे ठरल्यामुळे ‘वृद्धी’ हा एकमेव पर्याय आपल्यासमोर उरतो.
पण मग आपल्याला दरमहा परतावा हवा असला तर काय करायचे? त्यासाठी दरमहा ठराविक मूल्याची युनिट्स विकण्याची कायमस्वरूपी सूचना म्युच्युअल फंडाला देऊन ठेवावी. ह्यालाच ‘Systematic Withdrawal’ म्हणतात. आता जेव्हा तुमच्या रू १ लाखाच्या गुंतवणुकीतून अशा पद्धतीने युनिट्स विकून रू ५००० मिळवाल, तेव्हा त्यावर फार कमी टॅक्स भरावा लागेल. त्याचं पहिलं आणि महत्त्वाचं कारण म्हणजे आपण जेव्हा गुंतवणुकी विकून उत्पन्न मिळवतो तेव्हा टॅक्स संपूर्ण रू ५००० वर लागत नाही. त्या रकमेतील भांडवली लाभ किती ते मोजून केवळ तेव्हढाच करपात्र होतो.
उदाहरणार्थ, जर आपली मूळ गुंतवणूक रू ८०,००० होती आणि जमा झालेला नफा रू २०,००० असे रू १ लाख झाले असतील, तर त्यातील रू ५,००० काढताना केवळ रू १,००० हा भांडवली नफा होईल आणि त्यावरच टॅक्स भरावा लागेल. तो सुद्धा म्युच्युअल फंड परस्पर कापणार नाही तर आपल्याला वर्षअखेरपर्यंत सर्व करवजावटींचा फायदा घेऊन गरज पडल्यास भरावा लागेल. त्यामुळे बहुतांश लोकांना काहीच टॅक्स भरावा लागणार नाही.
टॅक्स कमी लागण्याचं दुसरं कारण असंही आहे की भांडवली नफा जर दीर्घकालीन असेल – मूळ गुंतवणूक करून डेट फंडात ३ वर्षांपेक्षा जास्त किंवा इक्विटी फंडात १ वर्षापेक्षा जास्त कालावधी उलटला असेल - तर टॅक्सचा दर देखील १०% किंवा त्याहून कमी होतो. २०%-३०% टॅक्स ब्रॅकेट मधील गुंतवणूकदारांना याचा सर्वाधिक फायदा होतो.
यातून हे लक्षात येते की म्युच्युअल फंडातील ‘लाभांश’ ही संकल्पना कालबाह्य झाली असून गुंतवणूकदारांनी तिचा पूर्णपणे त्याग केला पाहिजे. म्युच्युअल फंड इंडस्ट्रीत कार्यरत असलेले असंख्य वितरक अर्धवट ज्ञानापोटी किंवा एक मार्केटींग क्लुप्ती म्हणून या ‘टॅक्स-फ्री लाभांश’वाल्या योजना लोकांच्या गळी उतरवत असतात. त्याला बळी न पडता गुंतवणूकदारांनी कुठल्याही प्रकारच्या म्युच्युअल फंड योजनेतील गुंतवणूक करताना ‘वृद्धी’ (Growth Option) हाच पर्याय निवडला पाहिजे.
--- प्राजक्ता कशेळकर
